मध्य प्रदेश कैसे फिल्म टूरिज्म पॉलिसी से बॉलीवुड प्रोडक्शन को आकर्षित कर रहा है

मध्य प्रदेश ने अपनी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी के ज़रिए खुद को देश के सबसे फिल्म-फ्रेंडली राज्यों में से एक के रूप में स्थापित किया है। यह नीति मार्च 2025 में शुरू हुई थी, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जोड़ा था, और दिसंबर 2025 में इसमें और सुविधाएं जोड़कर संशोधन किया गया ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन राज्य की ओर आकर्षित हो सकें।

नीति में क्या है: इसका मूल आधार राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम है, जिसे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाया गया है, जिससे मंज़ूरी एक तय समय-सीमा में मिलती है — भारत में शूटिंग को लेकर प्रोडक्शन हाउसों की यह एक पुरानी शिकायत रही है। दिसंबर 2025 के संशोधन के तहत, फीचर फिल्मों को प्रोडक्शन लागत का 25% या अधिकतम 2 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) तक की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है, बशर्ते कुल शूटिंग दिनों और प्रोडक्शन खर्च का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में ही हो। वेब सीरीज़, टीवी शो और डॉक्यूमेंट्री के लिए अलग प्रोत्साहन स्लैब तय हैं, और मध्य प्रदेश की स्थानीय भाषाओं व बोलियों में बनने वाले प्रोडक्शन को मूल प्रोत्साहन के ऊपर अतिरिक्त 15% अनुदान भी मिलता है।

राज्य ऐसा क्यों कर रहा है: मध्य प्रदेश लंबे समय से अपने विविध, पहले से तैयार लोकेशनों के कारण फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करता रहा है — मांडू के मध्यकालीन खंडहर, भेड़ाघाट के मार्बल रॉक्स और जलप्रपात, खजुराहो और ओमकारेश्वर के मंदिर, और वाइल्डलाइफ व पीरियड फिल्मों के लिए इस्तेमाल होने वाले घने जंगल। सरकार का तर्क है कि मज़बूत प्रोत्साहन और तेज़ मंज़ूरी व्यवस्था इस प्राकृतिक बढ़त को एक स्थायी फिल्म-टूरिज्म अर्थव्यवस्था में बदल सकती है, जिससे प्रोडक्शन सपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी और संबंधित सेवाओं में स्थानीय रोज़गार पैदा होता है, और फिल्म में दिखने के बाद ये जगहें पर्यटन स्थलों के रूप में भी प्रमोट होती हैं।

आउटरीच: सीएम मोहन यादव ने अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना जैसे तेलुगु सितारों समेत कई कलाकारों और इंडस्ट्री के लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें राज्य की फिल्म-फ्रेंडली नीतियों से अवगत कराया है, ताकि हिंदी और क्षेत्रीय, दोनों तरह के ज़्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश को इसी तरह के बिज़नेस के लिए होड़ कर रहे दूसरे राज्यों पर प्राथमिकता दें।

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