केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी 84,084 करोड़ रुपये की डीप-सी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन योजना को मंज़ूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी डीप-सी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन योजना को मंज़ूरी दी है, जिसका कुल बजट 84,084 करोड़ रुपये है और यह वित्त वर्ष 2030-31 तक चलेगी।
पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित इस योजना में सीस्मिक सर्वे, डीपवॉटर ड्रिलिंग और साझा ऑफशोर प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं—ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें परंपरागत रूप से भारी शुरुआती निवेश की ज़रूरत रही है, जिसकी वजह से भारत अपनी ज़्यादातर क्रूड ऑयल ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहा है। आयात पर यह निर्भरता कम करना लंबे समय से नीतिगत लक्ष्य रहा है, खासकर यह देखते हुए कि ईंधन की कीमतें वैश्विक क्रूड उतार-चढ़ाव के प्रति कितनी संवेदनशील होती हैं।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत संशोधित खेलो इंडिया योजना को भी मंज़ूरी दी है, जिसका मकसद स्कूल स्तर के खेल से लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा तक एक स्पष्ट रास्ता बनाना है। ये दोनों मंज़ूरियां मिलकर ऊर्जा सुरक्षा और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों पर सरकार के व्यापक फोकस को दिखाती हैं।
