कैबिनेट ने दी पीएम-किसान, गोबरधन और लघु जलविद्युत योजनाओं को मंजूरी: क्या मिलेगा

पीएम-किसान 2030-31 तक जारी

कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना को 2026-27 से 2030-31 तक ₹3.15 लाख करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ जारी रखने को मंजूरी दी। यह पात्र किसान परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आय सहायता देती है।

गोबरधन: राष्ट्रीय बायोगैस योजना

₹23,731 करोड़ के परिव्यय वाली गोबरधन योजना का लक्ष्य कृषि अवशेष, गोबर, प्रेस मड और शहरी जैविक कचरे को संपीड़ित बायोगैस, जैविक खाद और ग्रामीण आय में बदलना है। यह वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक चलेगी।

लघु जलविद्युत योजना

वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए एक अलग लघु जलविद्युत विकास योजना को भी मंजूरी दी गई है, जो छोटी जलविद्युत परियोजनाओं से स्वच्छ बिजली उत्पादन को बढ़ावा देगी।

पात्रता कैसे जांचें

किसानों को आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर अपनी स्थिति और पात्रता जांचनी चाहिए, और योजना की जानकारी के लिए केवल सरकारी अधिसूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए।

स्रोत: pmindia.gov.in कैबिनेट निर्णय, 2026।