कैबिनेट ने सामाजिक सहायता योजना जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ मंज़ूर किए, नाम बदला: पीएम सामाजिक सहायता योजना
केंद्रीय कैबिनेट ने 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को पांच साल, यानी 2026-27 से 2030-31 तक, जारी रखने को ₹53,428 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी। कार्यक्रम का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना होगा।
इसकी उप-योजनाओं के भी नए नाम हैं: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना होगी, और दिव्यांग पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना होगी। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन तथा पारिवारिक लाभ योजना मौजूदा रूप में जारी रहेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 3.20 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है।
मुख्य बदलाव दिव्यांग पेंशन में है: रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंचमार्क दिव्यांगता मानदंड घटाकर 40% कर दिया गया है और दिशानिर्देश तीन महीने में आने हैं। संशोधित पेंशन राशि हमारी जांची हुई रिपोर्ट्स में पुष्ट नहीं थी, इसलिए सटीक आंकड़ों और पात्रता के लिए आधिकारिक PIB विज्ञप्ति देखें।
